माझे लेख

 ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान’, शैक्षणिक क्षेत्रातील क्रांतीकारक चळवळ

सध्या राज्यभरातील शाळांमध्ये मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा उपक्रम राबविण्यात येत असुन शाळांचे मुल्यमापण अंतिम टप्प्यात आहे. या स्पर्धेत शाळांना 1 लाखांपासून ते 51 लाखांपर्यंत रोख पारीतोषीके मिळणार असल्याने सर्व शाळा उत्स्फुर्तपणे या स्पर्धेत सहभाग घेत आहेत. शाळाशाळांमध्ये स्पर्धा लावून शाळांचा विकास करण्याची कल्पना निष्चितच कौतुकास्पद आहे.

भारतरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्ष शाळा योजनेअंतर्गत मागील वर्षी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान पहिल्यांदाच संपु राज्यातील शाळांमध्ये राबविण्यात आले. यात राज्यातील 95 टक्के शाळांतील 2 कोटी विद्यार्ह्यांनी  सहभाग घेतलेला होता. महावाचन प्रकल्पाची तर गीनीज बुक मध्ये नोंदणी  करण्यात आली. स्वच्छता दुत उपक्रम, बोलक्या भिंती करणे, शाळा व्यवस्थापणांद्वारे राबविलेले प्रभावी उपक्रम, कचरा व्यवस्थापन, हॅन्डवाॅश , लोकवर्गणीतून संगणक साक्षरता या उपक्रमांची जवळपास सर्व शाळांनी प्रभावी अंमलबजावणी केली आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे यासाठी लागणारा सर्व खर्च शाळांनी व शिक्षकांनी  स्वतःहून केला.

यावर्शी ऑगस्ट  महिन्यात परत एकदा शासनाने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान टप्पा दोन राबविण्याचा निर्णय घेतला. बक्षिसादाखल मिळणारी मोठी रक्कम तसेच तालुक्यात,जिल्ह्यात  आपल्या शाळांचे नाव उज्वल करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा परत एकदा कामाला लागल्या. मात्र यावर्षी  निवडीचे निकष बदलल्याने शाळांना कार्यालयीन कामे ते डीजिटल शिक्षण  व वृक्षारोपण ते दिव्यांग विद्यार्थी धोरण व क्रिडा क्षेत्र ते सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणे आवश्यक  झाले आहेत. त्यामुळे यावर्शी शाळांना स्पर्धेसाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा उपक्रम राबवितांना शासनाने अनेक बारीक सारीक गोष्टींचा  विचार केल्याने या उपक्रमाचे उद्दिश्ठ साध्य करणे सोपे झाले आहे. स्थानिक व्यवस्थापनाच्या शाळा, खाजगी शाळा, शहरी शाळा असे वेगवेगळे गट केल्याने सर्व शाळांना समतुल्य शाळांसोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. कारण खाजगी शाळा व जिल्हा परिशदेच्या शाळांची तुलना केल्या सर्व बाबतीत खाजगी शाळा सरस ठरत असल्याचे चित्र आहे. तसेच एकदा पुरस्कार प्राप्त झाल्यानंतर पुढल्या टप्प्यात शाळांना समोरच्या स्तरावर स्पर्धा करावी लागणार असल्याने शाळांना जास्त मेहनत करावी लागणार आहेत व नवीन शाळांना पुरस्काराची संधी प्राप्त होणार आहे.